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जीएसटी(वस्तु एवं सेवा कर)


जीएसटी क्या है?

गुड एंड सर्विस टैक्स को ही जीएसटी कहते हैं. इसका तात्पर्य पूरे भारत में एकीकृत कर व्यवस्था को लागू करना है. यह निर्माणकर्ता से उपभोक्ता तक पहुंचाए जाने वाले माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाली एकल कर व्यवस्था है.
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जीएसटी का उद्देश्य

जीएसटी का प्रमुख उद्देश्य पूरे देश में एकल कर व्यवस्था को लागू करना है साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगाई जा रही कर व्यवस्था का सरलीकरण करना है.

जीएसटी का अन्य उद्देश्य राज्यों में अप्रत्यक्ष कर बाधाओं को हटाते हुए चालू वित्त वर्ष में देश में एकत्रित कर व्यवस्था को लागू कर केंद्र सरकार के राजस्व को बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार की लागत को भी कम करना है.

अप्रत्यक्ष कर जिन्हें जीएसटी बिल के उपरांत हटा दिया जाएगा

केंद्रीय स्तर पर:

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
(ii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
(iii) सेवा कर 
(iv) अतिरिक्त सीमा शुल्क

राज्य स्तर पर:

(i) राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) या बिक्री कर
(ii) चुंगी और एंट्री टैक्स
(iii) खरीद कर 
(iii) विलासिता कर
(iv) लॉटरी, शर्त और जुआ पर कर
(v) मनोरंजन कर

जीएसटी बिल के प्रमुख तथ्य


1जुलाई 2017 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू कर दिया गया है।


भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था।


सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे।


संविधान के अनुच्छेद-279(A) अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद् का गठन किया गया है।


जीएसटी परिषद् में सम्मलित कुल सदस्यों की संख्या 33 है। 


122वाँ  संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया।


जीएसटी में समाहित कुल 17 अप्रत्यक्ष कर तथा 23 अधिभार (सेस) है। 


जीएसटी बिल पर राज्यसभा ने 3अगस्त 2016 तथा लोकसभा ने 8अगस्त 2016 को पारित किया। 


8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी।


असम जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य है। 


जम्मू-कश्मीर  भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जीएसटी लागू नहीं है।


जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस(1954) था।


जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है।


जीएसटी चोरी करने पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है।


राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान का पाँच वर्ष तक केंद्र 100% भरपाई करेगा।


जीएसटी की दरें - 0%, 5%, 12%, 18%, 28%


28% दर वाली वस्तुओं का कुल प्रतिशत 19% है।


जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में 2 प्रतिशत वृद्घि का अनुमान लगाया गया है।


जीएसटी के प्रकार - SGST, CGST, IGST


जीएसटी अप्रत्यक्ष, बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित कर है।

शराब व पेट्रोलियम वस्तुएँ तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएँ जीएसटी के दायरे से बाहर है।

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